चुरे क्षेत्र देखाउने फाेटाे
 

देशमा भर्खरै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरिएको छ । नेपाली जनताले यसलाई एक युगमा एक पटक मात्रै आउने अवसरका रूपमा लिएका छन् । अनेकौँ वाद, विवाद र प्रतिवादका बिचबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ । नयाँ संविधान जारी भएको यो घडी नेपाली जनताले हर्सोल्लास मनाउने र आफूले पाएको अधिकारका बारेमा छलफल र बहस गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने योजनाहरू बनाउने समय हो । तर नेपाल सरकार संविधान बाहिर आउन नपाउँदै जनताका अधिकार खोसेर निरङ्कुशता प्रर्दशन गरिरहेको छ । नेपाल सरकार, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको झल्को दिने गरी जनविरोधी क्रियाकलाप गर्न उद्धत छ ।

ठाकुर भण्डारीकाे फाेटाे
ठाकुर भण्डारी

चुरे क्षेत्रलाई ‘वातावरण संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्ने कार्यले वन लगायतका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति, तराईवासी, मधेसी, दलित, महिला, स्थानीय निकाय, अल्पसङ्ख्यक, भूमिहीन, साना किसान, भूमि अधिकारबाट वञ्चित श्रमिक र प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित अन्य समुदायको स्रोतमाथिको परम्परागत हक अधिकार कुण्ठित गरेको छ भने केन्द्रीकृत योजनाहरू लाद्ने कार्य भएको छ । यो घोषणा पश्चात् यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने स्थानीय समुदाय लगायत आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक, भूमिहीन, किसान र प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित वर्गहरूको हक अधिकार रक्षा र प्रबद्र्धन गर्नका लागि ३६ वटै जिल्लामा ठुला ठुला विरोधसभाहरू समेत सम्पन्न भएका छन् ।

आफ्ना अधिकार खोसिएकामा जनतामा स्वस्फूर्त आक्रोस छ र आन्दोलन निरन्तर चलिरहेको छ ।
चुरे क्षेत्र करिब ४ करोड वर्ष पहिले हिमाली–पहाडी भेगबाट बगेर आएको गेगर थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड भएको भनाइ छ । चुरे क्षेत्रमा बसोवासको यकिन तथ्य नभए पनि चन्द्र शमशेरले दास–दासीलाई मुक्त गरेर पहिलो पटक बाराको अमलेखगन्जमा बस्ती बसाएको देखिन्छ । सन् १९५० ताका तराईमा औलो उन्मूलन भएपछि चुरे र चुरेको आसपासमा बसाइँसराइको चाप बढेको पाइन्छ । तर पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको गलत नियतले गर्दा चुरेमा बसाइँसराइकोे चाप बढ्दै गएको हो ।

प्राकृतिक रूपमा हावा, हुरी र पानीले चुरे पहाडको ढुङ्गा माटो बगाएर बाढी पहिरो जाने गर्दछ । अध्ययन अनुसार हरेक ७५ देखि १०० वर्षमा २ मिटर माटोको सतह बग्ने गरेको छ । यस क्षेत्रको वन विनाश हुनुमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको अनियन्त्रित उत्खनन् बढ्नु, अवैधानिक रूपमा सञ्चालन भएका र अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएका ढुङ्गा, गिटी र क्रसर उद्योगहरू नै हुन् । त्यसै गरी भ्रष्टाचार बढ्नु, दण्डहीनता र अराजक गतिविधि बढ्नु; वैधानिक र दिगो व्यवस्थापनका आधारमा काठ, दाउरा, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र निर्माण सामग्रीको आपूर्ति हुन नसक्नु; स्वदेश तथा छिमेकी मुलुकमा ठुला पूर्वाधार, सडक आदि निर्माण सुरु हुनु; स्थानीय निकायमा राजनीतिक नेतृत्व नहुनु र राज्य संयन्त्र कमजोर बन्नु; स्थानीय जनतामा भय, त्रास र अभाव भइरहनु तथा सरकारले स्थानीय समुदायलाई विश्वास नगर्नु; भूमि, वन र जल (प्राकृतिक स्रोत) माथि स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित नहुनु नै चुरे विनासका प्रमुख कारण हुन् ।

२०६४ मा प्राकृतिक स्रोत साधन संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा चुरे संरक्षेण उल्लेख गरेको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०६७–६८ देखि पहिलो प्राथमिकतामा राखी नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ सुरु गरेको हो । २०७०–०७१ देखि ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’का रूपमा कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन खोजियो । २०७१ आषाढ २ गते कोइराला सरकारले नेपालको कूल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगट्ने गरी ३६ जिल्लाका ४३० गाविसमा रहेको भूभागलाई वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा १० बमोजिम वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा ग¥यो । सरकारले चुरे संरक्षणको नाममा वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा वास्तविक अधिकारवाला र चुरे संरक्षणका लागि सहजीकरण गर्दै आएका सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नगरी समुदायले पाउनु पर्ने ‘अग्रिम सूचित सहमतिको हक’लाई बेवास्ता गर्दै प्राकृतिक स्रोतमाथिको परम्परागत हक तथा कानुनी अधिकार खोसी निरङ्कुशता प्रदर्शन गरेको छ । यस क्षेत्रमा २८०० सामुदायिक वनका करिब ५० लाख उपभोक्ता (अधिकांश जनता गरिब, विपन्न, भूमिहीन, दलित तथा आदिवासी, जनजाति) प्रभावित छन् । यद्यपि सरकारले यो क्षेत्रमा रहेको अधिकांश वन क्षेत्र समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको छैन ।

‘चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा लगत्तै ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गर्ने काम भयो । रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा ५ जनाको समिति बनाएर १ जना राज्य मन्त्री र अन्य ४ जना सहायक मन्त्री सरह सरकारी गाडीमा झन्डा हल्लाउँदै हिँडेका छन् । जसले गर्दा संरक्षणमा जनता कि राज्य ? यस्तो कुराको बहस चलेको छ ।

विश्वव्यापी मान्यता अनुसार प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्वामित्व स्थानीय समुदायलाई दिने र तिनै समुदायको माध्यमबाट वन, जलस्रोत र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्ने कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिन्छ । किनकि वन, जलस्रोत र अन्य प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय समुदाय बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । यसका लागि स्थानीय समुदायको विकल्प खोज्नु भनेको प्राकृतिक स्रोतको विनाश निम्त्याउनु हो तर नेपालमा भने खासगरी चुरे क्षेत्रको वन र प्राकृतिक स्रोतको दिगो संरक्षण गरिरहेका स्थानीय समुदायको अधिकार कटौती गर्ने उनीहरूलाई अविश्वास एवं विस्थापित गर्दै सरकारले केन्द्रीकृत निर्णयका माध्यमबाट चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी चुरे क्षेत्रलाई राजनीतिक नियुक्तिमा आधारित ‘चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति’लाई सुम्पिएको छ । जसले चुरे संरक्षणको अभियानमा लागेका स्थानीय समुदायलाई हतोत्साहित र निरुत्साहित गर्दै अवरोध सिर्जना गरेको छ । यस्तो किसिमको राज्यलाई आर्थिक भार बोकाउने, महँगो, निरङ्कुश र सामन्ती शैलीको संरक्षण पद्धति स्थानीय समुदायले स्विकारेका छैनन् ।

यस क्षेत्रमा रहेका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो लगायतका वन पैदावार र जलस्रोतमा सयौँका सङ्ख्यामा निजी क्षेत्र र सरकारी संस्थानका उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगहरूले चुरेलाई दोहन गर्ने माध्यम बनाइरहेका छन् । चुरेमा प्राकृतिक स्रोत शोषणरूपी यो दुरावस्थाको सिर्जना स्वयम् सरकारले नै गरेको हो, किनकि यी सबै उद्योगहरू सरकारी निकायमा दर्ता छन् साथै सरकारमा बस्ने उच्च ओहदाका कर्मचारीहरू यसका मालिक छन् । यद्यपि, चुरे संरक्षण गर्दै आएको स्थानीय समुदायले भने राजस्वमुखी सरकारी रबैया र जवाफदेहिता विहीन निजी क्षेत्रको शोषण शैलीलाई चुनौती दिँदै सामुदायिक वनका माध्यमबाट चुरे संरक्षणलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।

एकातिर चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणाका विरुद्धमा स्थानीय समुदायले गरेको विरोध र अर्कातिर वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा १० बमोजिम वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेकाले यो क्षेत्र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयवाट वातावरण मन्त्रालयमा गरेको चाल पाएपछि चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा रहेको वनको सन्दर्भमा वन सम्बन्धी कानुन बमोजिम नै हुने सूचना सरकारले गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । यद्यपि, यस्तो सूचनाको कानुनी हैसियत छैन । वनमाथिको सामुदायिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि यस्तो अस्थायी सूचनाको कुनै औचित्य नहुने र जनतालाई झुक्याउने एउटा चालबाजी मात्र थियो भने वन मन्त्रलयको वन क्षेत्र वातावरण मन्त्रालयमा गएको कुरा ढाकछोप गर्ने लाचारीपन मात्र थियो ।

सरकार चुरे क्षेत्रका स्थानीय समुदायप्रति पूर्वाग्रही र हतोत्साहित गर्नका लागि चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी चुरेलाई राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा गठन गरिएको ‘चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति’को जिम्मा लगाउने काम गरेको छ । यो समितिले राज्यको आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना आसेपासे मार्फत प्रभाव देखाउने र वन लगायतका प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा अवरोध गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । यसरी यो समितिले वन संरक्षण गर्नेलाई हतोत्साहित गर्ने र चुरेको अन्धाधुन्ध दोहन र शोषण गर्नेहरूलाई पक्षपोषण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेपश्चात् समस्या समाधान गर्न र यस विषयमा भएका सबै सरकारी निर्णय खारेज गर्ने विषयमा वार्ता गर्नका लागि सरकारी तहबाट र आन्दोलनरत पक्षबाट वार्ता समिति गठन गरिएको थियो । त्यसैगरी सरकारले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र र चुरे समितिलाई विस्थापित गर्ने हो भने चुरे संरक्षण ऐन बनाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेपछि नयाँ चुरे ऐन मस्यौदा बनाउन एक कार्यदल समेत गठन गरिएको थियो तर उक्त कार्यदलमा चुरेसँग सरोकार नै नभएका र सामुदायिक वन विरोधी तत्त्वलाई घुसपैठ गरी सरकार आफैँ गुन्डागर्दीमा ओर्लियो र कार्यदलमा रहेका सामुदायिक वन पक्षधर प्रतिनिधिहरूलाई हातपात गर्नेसम्मको हर्कत देखायो । यो घटनाबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ लगायत चुरे संरक्षण सङ्घर्ष समितिले कार्यदलवाट बाहिरिने निर्णय गर्यो र पुनः जनताका बिचमा गएर सरकारको निरङ्कुश रबैयाको भन्डाफोर गर्न थालेको छ ।

चुरे संरक्षण सङ्घर्ष समितिले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा फिर्ता र केन्द्रीकृत, निरङ्कुश एवम् राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आधारित चुरे तराई मधेस विकास समितिको खारेजी गरी चुरे संरक्षणका लागि विद्यमान वन ऐन २०४९ अनुसार सामुदायिक वन र प्रचलित कानुन वमोजिम क्रियाशील समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समूहहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु बाहेक चुरे संरक्षणका लागि अर्को कुनै विकल्प रहेको छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएको छ ।

चुरे संरक्षण गर्नका लागि विकेन्द्रित पहल र योजना सञ्चालन गर्नु पर्दछ । चुरेको दिगो व्यवस्थापन तथा संरक्षण कार्य योजना विद्यमान भू–उपयोग नीतिका आधारमा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेर स्थानीय समुदाय र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न र जागरुक बनाउनु पर्दछ । चुरेको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षण गर्दा वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक पक्षमा सन्तुलन कायम गरेर उत्पादकत्व र कार्य दक्षतामा अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाउनु पर्दछ । स्थानीयको अधिकारको सुनिश्चितता, जीविकोपार्जनमा सुधार र मानव अधिकारको रक्षा प्राकृतिक स्रोतको दिगो संरक्षण र उपयोग, पर्यटनको विकास, सामुदायिक अधिकार र सुशासन सुदृढीकरणले मात्र चुरे संरक्षण हुन सक्दछ ।

संरक्षणको प्रक्रियाबाट जनतालाई बाहिर राखेर चुरे संरक्षणको कल्पना गर्नेहरू एकातिर चुरेलाई राजनीति गर्ने क्षेत्र बनाउँदै छन् भने अर्कातिर चुरे क्षेत्रको दोहन गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने योजनामा छन् । त्यति मात्र नभएर तिनीहरू २०४४ सालमा सामुदायिक वनको पहिलो राष्ट्रिय गोष्ठीले निकालेको निष्कर्षको पनि विरुद्धमा छन्, जसले भनेको छ– यदि समुदायलाई वन हस्तान्तरण नगर्ने हो भने अबको २०–२५ वर्षमा नेपाल मरुभूमि हुन्छ र वातावरणीय प्रभावले विश्वलाई नै प्रभाव पार्दछ । तिनीहरूले यो निष्कर्षलाई बेवास्ता गर्दै देशलाई मरुभूमि बनाउन खोजेका छन् ।

यतिबेला देशले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान प्राप्त गरेको छ, तर वन मन्त्रालय भने पञ्चायती शैलीमा जनविरोधी अभियान सञ्चालनमा तल्लीन छ । यदि राजनीतिक दलहरू र वर्तमान सरकार स्थानीय समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसके भर्खरै जारी गरिएको संविधान केवल घोषणाका लागि मात्र हुनेछ । त्यसैले वर्तमान सरकारमा बस्नेहरूमा देखिएको गलत मानसिकतालाई परास्त गर्नै पर्छ । जनताको अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्नु अहिलेका दलहरू र नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो । यसैमा समृद्धशाली नयाँ नेपालको भविष्य छ ।

(लेखक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालका सचिवालय सदस्य हुन् – सम्पादक ।)