Narendra Modi
 
Modinomics
माेदिनाेमिक्स

मोदीनोमिक्स अर्थात् नरेन्द्र मोदीको अर्थशास्त्र । भारतको १६ औँ लोकसभा निर्वाचनभन्दा ठिक अगाडि सन् २०१४ फेब्रुअरी १५ का दिन नयाँ दिल्लीको इन्डिया हेबीवेट सेन्टरमा अरुण जेटलीले उद्योगपति समीर कोचरद्वारा लिखित पुस्तक ‘मोदीनोमिक्सः समावेशी अर्थनीति, समावेशी शासन’लाई विमोचन गरे । यस अवसरमा नेता अरुण जेटलीले भने, “नरसिंह राव र मोदीमा समानता छ किनभने मोदी गुजरातमा जुन आर्थिक सुधारहरूको बाटोमा हिँडेका थिए, त्यसको श्रेय सन् १९९१ को प्रतिकूल परिस्थितिमा नरसिंह रावद्वारा सुरु गरिएका आर्थिक सुधारहरूलाई जान्छ । अटल विहारी वाजपेयीको तुलनामा नरसिंह रावलाई आर्थिक सुधार सुरु गर्न धेरै कठिन काम थियो ।

श्री रावले आर्थिक सुधार सुरु गरेर एक झड्कामा काङ्ग्रेसको अर्थव्यवस्थामा सरकारी हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिलाई ध्वस्त गरिदिए । बाजपेयीले आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा सुधारका कामहरूलाई अगाडि बढाए । उनका लागि यो काम धेरै सजिलो थियो किनभने आर्थिक सुधार उनको पार्टीको विचारधारात्मक सोचको स्वाभाविक हिस्सा थियो, जबकि राव यस्तो पार्टीसँग सम्बन्धित थिए जसले अर्थव्यवस्थामा सरकारी हस्तक्षेप माथि विश्वास गर्दथ्यो । यदि निष्पक्ष इतिहास लेखियो भने ७० र ८० का दशकहरूलाई अवसर गुमाइएका दशका रूपमा स्मरण गरिने छ जबकि रावको प्रधानमन्त्री काललाई एउटा ऐतिहासिक मोडका रूपमा स्मरण गरिने छ ।”

श्री जेटलीले आर्थिक सुधारहरूको सम्बन्धमा नरसिंह राव र मोदीका निर्णायक कदमहरूको प्रशंसा गर्दै भने, “देशलाई एउटा यस्तो कठोर राजनेताको आवश्यकता छ, जो बास्तवमा बाटो देखाउनुको साथसाथै लिइएका निर्णयहरूलाई लागु गराउन सकोस् ।”

सन् २०१४ मे १ मा आन्ध्र प्रदेशको गुन्टुर जिल्लामा एउटा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पदका उमेदवार नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए, “जसरी अङ्ग्रेजहरूले अन्तिम मुगल सम्राट बहादुरशाह जफरलाई मरेपछि दिल्लीमा गाड्नका निम्ति दुई गज जमिन पनि दिएका थिएनन्, त्यसरी नै आमा–छोराको सरकारले नरसिंह रावले काङ्ग्रेसका परम्परागत नीतिहरू छोडिदिएको हुनाले उनलाई मरेपछि दिल्लीमा जमिन दिइएन ।” नरेन्द्र मोदीले यो कुरालाई मिति २०१४ मे ३ को रुड्कीमा आयोजित सभामा दोहोराउँदै भने, “नरसिंह राव मुलुकको आर्थिक स्वतन्त्रताका योद्धा थिए । देशको आर्थिक स्वतन्त्रताको लडाइँ लड्ने प्रधानमन्त्रीलाई काङ्ग्रेसले दिल्लीमा दुई गज जमिन पनि दिएन ।”

यति कुरा पढिसकेपछि तपाईंले सन् ९० को दशकको त्यो समयकाललाई स्मरण गर्नुहोस् जब आर.आर.एस. (राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ) ले स्वदेशी जागरण मञ्च बनाएर ती विदेशी कम्पनीहरूका विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेको थियो, जसलाई सन् १९९१ मा नरसिंह रावले भारतमा खुलेर व्यापार गर्ने अनुमति दिएका थिए र तिनको निम्ति बन्द बाटो खोलिदिएका थिए । उपरोक्त भाषणमा भाजपाका नेता अरुण जेटली र आरआरएसका पूर्व प्रचारक नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक रूपले यो कुरा स्वीकार गरेका छन् कि उनका आर्थिक नीति, तिनै आर्थिक नीति हुन् जुन नरसिंह राव र मनमोहन सिंहका थिए । उनीहरू नरसिंह रावलाई ‘आर्थिक स्वतन्त्रताका योद्धा’ मान्छन् । त्यो नीति काङ्ग्रेसको परम्परागत नीति नभएको कुरा पनि यहाँ स्वीकार गरिएको छ ।

यो कुराले के प्रमणित गरेको छ भने जसरी हात्तीको खाने दाँत अलग्गै र देखाउने दाँत अलग्गै हुन्छन्, त्यसरी नै आरएसएसको स्वदेशी नीति पनि केवल जनतालाई देखाउने नीति हो । भाजपाबाट आफू निष्काशित हुनुभन्दा अगाडि गोविन्दाचार्यले बेलायती उच्च नियोगका अधिकारीहरूसँगको आफ्नो भेटवार्तामा धेरै पहिले के स्वीकार गरेका थिए भने उनको पार्टीलाई स्वदेशीको नारा केवल भोट बैँकलाई खुसी पार्नका निम्ति मात्रै दिनुपर्ने हुन्छ ।

मोदी सरकारले आफ्नो एक वर्षको कार्यकालमा जुन आर्थिक नीतिहरू लागु ग¥यो, त्यसको परिणाममाथि बहस गर्नुभन्दा पहिले के प्रस्ट पारौँ भने के यी आर्थिक नीतिहरू नरसिंह राव, नरेन्द्र मोदी वा मनमोहन सिंहले आविष्कार गरेका हुन् वा यसका जनक अरू कोही छन् ? यी आर्थिक नीतिका जनक जो हुन्, तिनका बारेमा समीर कोचरको पुस्तक ‘मोदीनोमिक्स’ मा कहिँ पनि चर्चा गरिएको छैन । यी नीतिहरूको श्रेय नरेन्द्र मोदीलाई दिने नियतले यो सत्यलाई जनताबाट लुकाउन खोजिएको छ, तर जेटली र मोदीले भने तिनको सुरुवात गर्ने श्रेय नरसिंह रावलाई दिने गरका छन् ।
यी आर्थिक नीतिहरूको जन्म भारतमा भएको होइन । यो कुरा थाहा पाउनु आवश्यक छ । यी युरोप र अमेरिकामा उत्पादन भएका हुन् । यिनलाई विकास गर्ने श्रेय मूलतः अस्ट्रियन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका प्राध्यापक फ्रेडरिक अगस्ट वान हायेक र उनका अनुयायी सिकागो स्कुल अफ इकोनोमिक्सका प्राध्यापक मिल्टन फ्रिडमेनलाई जान्छ । आज संसारमा जुन आर्थिक सङ्कट चलिरहेको छ, त्यो यिनै दुई जनाको विचार लागु गर्नुको प्रतिफल हो । भारतमा सन् १९९१ पछि बनेका सरकारहरूमा कामकाजी अर्थशास्त्रीहरू यिनै अर्थशास्त्रीहरूका चेलाहरू हुन् । त्यसैले नरेन्द्र मोदीको कार्यकालमाथि बहस गर्नुभन्दा पहिले हामीले यी दुई अर्थशास्त्रीहरूका आर्थिक विचारहरू बारे थाहा पाउनु आवश्यक हुनेछ ।

The Road To Serfdomयहाँहरूलाई थाहा भएजस्तै भारतको आर्थिक विकासको आधारका रूपमा ‘केन्द्रीय योजना आयोग’लाई राखिएको थियो । यस आयोगलाई मनमोहन सिंहको अन्तिम कार्यकालमा मोन्टेकसिंह अहलुवालियाले प्रभावहीन बनाइदिएका थिए । उनले यसलाई समाप्त गर्नुको सट्टा यसको उद्देश्य बदलिदिए । अहलुवालियाको कार्यकालमा योजना आयोगले आमजनताका पक्षमा योजना बनाउनुको सट्टा तिनको विरुद्धमा योजना बनाउन थाल्यो । नरेन्द्र मोदीले पछि आएर यसको अस्तित्त्व नै समाप्त गरिदिए । केन्द्रीय योजना आयोग राख्न नहुने भन्दै फ्रेडरिक वान हायेकले सन् १९४४ मा प्रकाशित आफ्नो ‘रोड टु सर्फडम (दासताको मार्ग)’ नामक पुस्तकबाट यसको विरुद्ध अभियानको सुरुवात गरे । पुस्तकमा भनिएको छ, ‘जुन देशले केन्द्रीय स्तरमा योजना बनाएर आर्थिक गतिविधिहरू चलाउँछन्, तिनले देशलाई दासताको मार्गमा धकेलिदिन्छन् ।’ वास्तवमा यसको अर्थ पुँजीपतिहरूको दासतातिर थियो किनभने नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाले पुँजीपतिद्वारा गरिने शोषण र मुनाफामा अवरोध सिर्जना गर्दछ, त्यसैले यस्तो अर्थव्यवस्थामा उनीहरूले आफू स्वयंलाई दास महसुस गर्दछन् ।

हायेकले १८ औँ शताव्दीदेखि चल्तीमा रहेको पुँजीपतिहरूको काममा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने लेस्से फेयर राजनीतिक व्यवस्थाका ठाउँमा ‘नवउदारवादी आर्थिक नीतिहरू’लाई जन्म दिए । यी आर्थिक नीतिहरूमा सरकारले आफ्नो कल्याणकारी भूमिकालाई परित्याग गर्नु पर्छ । हायक अफूभन्दा पहिलेका अर्थशास्त्रीभन्दा के कुरामा भिन्न छन् भने उनी कार्ल मार्क्सका समाजवादी नीतिहरूको विरुद्ध हुनुका साथसाथै ब्रिटिस अर्थशास्त्री जोहन मिनार्ड किन्सका आर्थिक नीतिहरूको समेत विरुद्धमा छन् ।

Constitution of Libertyहायेकले सन् १९६०मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘द कन्स्टिच्युसन अफ लिबर्टी (मुक्तिको विधान)’ मा लेखेका छन्, “सरकारलाई समाप्त गर । उद्योगहरूको निजीकरण गर । बेरोजगारी समाप्त गर्न ल्याइएका कार्यक्रमहरूलाई कटौती गर । अनुदानलाई अन्त्य गर । सामाजिक सुरक्षाको खर्च घटाऊ । ट्रेड युनियनको शक्तिलाई सीमित गर ।” उनले के सम्म भनेका थिए भने “मुद्राको राष्ट्रियकरणलाई अन्त्य गर । यसको निम्ति केन्द्रीय बैँकहरूलाई निजीकरण गरेर मुद्रा उत्पादन गर्ने कामलाई त्यसको जिम्मा लगाऊ, जो अन्तर्राष्ट्रिय बजारको निम्ति (सक्षम) छ ।”

श्री लालकृष्ण आडवाणीले हालसालै ‘सङ्कटकाल लाग्न सक्ने’ जुन खतरातर्फ इसारा गरेका छन्, त्यसलाई हलुका ढङ्गले लिइनु हुँदैन किनभने हायेकले आफ्नो सोही पुस्तकमा लेखेका छन्, “लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था कुनै त्रुटिहीन व्यवस्था होइन । यसको सट्टा बरु एउटा गैर लोकतान्त्रिक सरकारलाई प्राथमिकता दिइयो भने त्यसले बजारको स्वतस्फूर्त व्यवस्थालाई कायम राख्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्छ ।”

अर्का अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडमेनले हायेकको विचारलाई अगाडि बढाउँदै आफ्नो ‘क्यापिटालिज्म एन्ड फ्रिडम (पुँजीवाद र स्वतन्त्रता)’ नामक पुस्तकमा लेखेका छन्, “जतिबेला बजार संसारका पथभ्रष्ट नीति निर्माताहरूबाट मुक्त हुनेछ, त्यतिबेला त्यसले आफै ‘माग र पूर्तिमा’ सन्तुलन कायम गर्नेछ । अर्थव्यवस्थामा मानव हस्तक्षेप विकृत कडीहरू निर्माण गर्छ । हामीले जब बजारलाई यी विकृत कडीहरूबाट मुक्त गर्दछौँ, त्यो ‘शुद्ध पुँजीवाद’को दिशामा फिर्ता जान्छ । यो ‘शुद्ध पुँजीवाद’को अवस्था हासिल गर्नका लागि सबै प्रकारका व्यवधानहरू, सरकारी नियन्त्रण, व्यापार अवरोधहरू र निहित स्वार्थहरूलाई समाप्त गर्नु पर्छ । राज्यले विकृतिहरूबाट मुक्त भएर शुद्धताको अवस्था हासिल गर्नका लागि एउटै बाटो छ, त्यसका लागि पीडादायी ‘सक थेरापी’को उपयोग गरियोस् ।”

मिल्टन फ्रिडमेनले विपत्तिमा परेका देशहरूका राजनेताहरूलाई ‘सक थेरापी’ जस्ता आर्थिक नीति अपनाउने सुझाव दिए । यो पीडादायी ‘सक थेरापी’ अन्तर्गत तिन ओटा कार्यहरू गर्नुपर्छ ।

१. मुनाफा सञ्चयमा अवरोध गर्ने नियम कानुनहरूलाई समाप्त गरिनु पर्छ ।
२. सबै सरकारी स्वामित्वको सम्पत्तिलाई निजीकरण गरिनु पर्छ र तिनीहरूलाई निजी उद्यमीहरूद्वारा मुनाफाका लागि सञ्चालन गरिनु पर्छ ।
३. नाटकीय तरिकाले सामाजिक कार्यक्रमहरूमा दिइने आर्थिक सहयोगको रकमलाई कटौती गरिदिनु पर्छ ।
यी तिन कार्य अन्तर्गत गर्नुपर्ने अरू अनगिन्ती कामहरू पनि समावेश छन् । जस्तै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई संसारका कुनै पनि भागमा जेसुकै बेच्न पनि छुट दिइनु पर्छ । मजदुरको पारिश्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिकको कानुन अनुसार नभएर बजारद्वारा निर्धारित हुनुपर्छ । स्थानीय उद्योगहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्ने सबै कानुनहरूलाई समाप्त गरिनु पर्छ । करहरूलाई निरुत्साहित गरिनु पर्छ तर जहाँ लगाउनै पर्ने बाध्यता छ, त्यहाँ पनि अत्यन्तै थोरै लगाइनु पर्छ । सरकारले अनिवार्य रूपले स्वास्थ्य, शिक्षा, हुलाक, सेवा निवृत्ति भरण (पेन्सन), तथा राष्ट्रिय उद्यानहरूको निजीकरण गरिनु पर्छ ।

Milton Friedman on Freedomयस्ता ‘सक थेरापी’का पक्षपातीहरू सोच्छन् कि ‘साँचो शुद्धता’ केवल ‘सक’ले मात्रै प्राप्त हुन्छ । यसले दृश्य चित्रलाई पुरै सफासँग देखाइ दिन्छ । त्यसका लागि कुनै ‘ठुलो विपत्ति’ चाहिन्छ । त्यो चाहे प्राकृतिक विपत्ति होस्, गृहयुद्धका रूपमा होस्, सैन्य ‘कू’का माध्यमले सत्ता परिवर्तन होस् वा आर्थिक सङ्कटका रूपमा होस् । त्यसलाई नयाँ सिराबाट खुला अर्थव्यवस्था सुरुवात गर्ने सुनौलो अवसर सम्झिनु पर्छ । सङ्कट र केवल सङ्कट ः वास्तविक होस् वा कृतिम रूपमा सिर्जना गरिएको होस् । सङ्कटले मात्रै सही परिवर्तन ल्याउँछ । यसलाई ‘डिजास्टर क्यापिटलिज्म’ या ‘विपत्ति पुँजीवाद’ भनियो ।

खुला बजारका समर्थकहरूले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्राकृतिक विपत्तिको कसरी उपयोग गर्छन् भन्ने उदाहरणका लागि हामीले अमेरिकामा जर्ज डब्ल्यु बुसका कालमा आएको ‘क्याटेरिना’ नामक आँधी र श्रीलङ्कामा सन् २००४ मा आएको ‘सुनामी’लाई लिन सक्छौँ । त्यतिबेला समुद्र तटका मुख्य स्थानहरू (प्राइम लोकेसन)का जमिनहरू खालि गराएर जग्गा दलालहरू (रियल स्टेट) लाई दिइयो जसले ती स्थानहरूमा सपिङ मल, पिकनिक स्थल, होटल आदि बनाइए । यदि प्राकृतिक विपत्ति आउँदैनथ्यो भने ती प्राइम–लोकेसनबाट त्यहाँ बस्ने स्थानीय बासिन्दाहरूलाई हटाउन कठिन हुने थियो ।

हामीले भारतको कृषि क्षेत्रको दुर्दशालाई पनि त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ । यो कुनै प्राकृतिक विपत्ति होइन । बरु योजनाबद्ध रूपले सिर्जना गरिएको विपत्ति हो । यसको उद्देश्य हो, कर्पोरेट कृषिका लागि बाटो तयार गर्नु । सन् १९९१ देखि सुरु गरिएको यो योजनाको लक्ष्य सामान्य किसानका लागि कृषिलाई घाटाको पेसा बनाइदिनु हो ताकि किसानहरू यसलाई छोड्न बाध्य होऊन् र उद्योगपतिले कुनै झन्झट विना नै उनीहरूको जग्गा जमिन कब्जा गरेर विशालतम् कृषि फार्महरू बनाउन सकून् ।
मोदी सरकारले वर्षातका कारण खेतीमा भएको क्षतिका सम्बन्धमा सहयोगका निम्ति ठुलो ठुलो घोषणा गरेर जसरी किसानहरूलाई नाम मात्रको सहयोग रकम (जो मङ्गोलियालाई दानमा दिइएको रकमभन्दा पनि थोरै छ) प्रदान गरिएको छ, त्यो पनि मिल्टन फ्रिडमेनको ‘क्यापिटलिज्म एन्ड फ्रिडम’ नामक पुस्तकमा दिइएको दिशा निर्देश अनुरूप छ । त्यसमा प्रस्ट रूपले लेखिएको छ कि प्राकृतिक विपत्तिमा जनतालाई सहयोग गर्नु हुँदैन । यसले बजारमा विकृति सिर्जना गर्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले विश्व पुँजीवादको नेतृत्व गरिरहेको हुनाले उसका घोषित आर्थिक नीतिहरू पनि फ्रेडरिक अगस्ट वान हायेक र मिल्टन फ्रिडमेनका आर्थिक नीति नै हुन् । उदाहरणका लागि मिल्टन फ्रिडमेनले भनेका छन् कि कुनै पनि देशमा यी आर्थिक नीतिहरूलाई लागु गराउनका लागि त्यो देशको पुरानो आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, जसका लागि ‘सक थेरापी’को आवश्यता पर्छ । यसैले अमेरिकाले यो ‘सक थेरापी’लाई विश्वभर लागु गराउनका लागि आफ्नो जासुसी संस्था सिआइए र ‘विश्व बैँक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार सङ्गठन’को उपयोग गर्छ । सिआइएले सैनिक ‘कू’ वा त्यस्तै खालका सत्ता परिवर्तनका षड्यन्त्रकारी तरिकालाई कार्यान्वयन गर्छ भने विश्व बैँक र आइएमएफले त्यो काम ऋणका माध्यमले गर्छन् । ‘वासिङटन आम सहमति’, ‘ढाँचागत समायोजन कार्यक्रम’ र ‘मितव्ययी उपाय’ सक थेरापीकै अर्का नामहरू हुन् ।

भारतमा फ्रेडरिक अगस्ट वान हायेक र मिल्टन फ्रिडमेनका समर्थकहरू स्वतन्त्रता हासिल भएदेखि नै छन् । हाम्रा पहिला राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद, नीलम संजीवा रेड्डी, सरदार बल्लभभाइ पटेल, सी.राजगोपालाचारी, मोरारजी देसाई र नरसिंह राव यिनै आर्थिक नीतिहरू मान्दथे ।

काङ्ग्रेसमा रहेका यी दक्षिपन्थीहरूले नेहरू, कृष्णा मेनन, के.डी. मालवीय, इन्दिरा गान्धी र काङ्ग्रेस बाहिर रहेका वामपन्थीहरूका कारणले ती नीतिहरू लागु गराउन सकेनन्, त्यसैले नेहरू परिवार र वामपन्थीहरूबाट तिनीहरू र तिनीहरूको अनुयायीहरूको विरोध हुनु स्वाभाविक नै हो ।

जब दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण हुँदै थियो, त्यतिबेला भारतमा विशाल औद्योगीकरणको लिखित रूपमा विरोध गर्ने गुजराती अर्थशास्त्री बी.आर.शेनाय पनि हायेकका अनुयायी थिए  ।स्वतन्त्रताको ४३ वर्ष पश्चात, विश्व पुँजीवादले काङ्ग्रेसभित्रको दक्षिणपन्थलाई फ्रेडरिक अगस्ट वन हायेकका आर्थिक नीतिहरू लागु गर्न सुरुवात गर्ने अवसर प्रदान गरिदियो । ती नरसिंह राव नै थिए, जसलाई इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धीको हत्यापश्चात् यो जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । उनले कुनैआलटाल नगरी ४३ वर्षसम्म बाटो हेरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरूलाई भारतको ढोका खोलिदिए ।

‘मोदीनोमिक्स’ पुस्तकको लोकार्पणका अवसरमा अरुण जेटलीले स्वीकार गरे जस्तै नरसिंह रावद्वारा सुरुवात गरिएका आर्थिक सुधारहरूलाई बाजपेयीज्यूद्वारा अगाडि लैजाने काम धेरै सजिलो थियो किनभने “यी आर्थिक सुधारहरू उनको पार्टीका विचारधारात्मक सोचका स्वाभाविक अङ्ग थिए ।” भाजपाको विचारधारात्मक सोच भनेको फ्रेडरिक अगस्ट वान हायेक र मिल्टन फ्रिडमेन तथा बी.आर. शेनायको सोच नै हो भन्ने कुरा यहाँ ऐना जस्तै छर्लङ्ग भएको छ ।

यस आधारमा हामीलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारोहणको यस एक वर्षको मूल्याङ्कन गर्न धेरै सजिलो हुन जान्छ । नरेन्द्र मोदीले गुजरातमा आफ्नो मुख्यमन्त्री कालमा जे गर्दै आएका थिए, सन् २०१४ मे महिनादेखि केन्द्रीय स्तरमा जे गरिरहेका छन्, त्यो सबै मिल्टन फ्रिडमेनको ‘सक थेरापी’ नै हो, जुन कार्य अन्तर्गत केन्द्रीय स्तरमा योजना निर्माण गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्दछ । सबै प्रकारका अनुदान र सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्च कटौती गर्नुपर्छ र सरकारी उद्योग तथा सम्पत्तिलाई निजी क्षेत्रका हातमा सुम्पनु पर्दछ । विगत एक वर्षमा पुरै उत्साहका साथ उनले यही काम गरिरहेका छन् । जसले बेरोजगारी, महङ्गी, भ्रष्टाचार हटाउने र कालो धन फिर्ता ल्याउने आशामा उनलाई भोट दिए, ती चाहे जतिसुकै शिक्षित किन नहोऊन्, तिनलाई संसारमा प्रचलित आर्थिक नीतिहरू र भाजपाको विचारधारात्मक सोचको बारेमा पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ भन्न सकिन्छ ।

जब सन् १९४४ मा फ्रेडरिक अगस्ट वान हायेकको आफ्नो पुस्तक ‘दासताको मार्ग’ अर्थात ‘रोड टु सर्फडम’ प्रकाशित भएको थियो, उनी त्यति बेलादेखि नै आफ्ना प्रस्तावहरूलाई विश्व व्यवस्थामा लागु गराउनका निम्ति उत्सुक थिए । त्यसका लागि उनले सन् १९४७ अप्रिल १० गते स्विजरल्यान्डमा ‘माउन्ट पेलेरिन सोसाइटी’ नामक थिङ्क ट्याङ्कको स्थापना गरेका थिए ।

आफ्नो स्थापनापछि यो संस्थाको युरोप र अमेरिकामा बैठकहरू आयोजित भए तर भारतमा भने पहिलो पटक सन् २०११ फ्रब्रुअरी १०–१३ मा मात्रै गुरुगाउँको ‘लीला केम्पिन्सकी’ नामक पाँचतारे होटलमा यसको बैठक आयोजना गरिएको थियो । यसको आयोजना भारतमा कार्यरत अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्क ‘नागरिक समाज केन्द्र (सेन्टर फर सिभिल सोसाइटी)’ले गरेको थियो, जसलाई अमेरिकाको मिचिगन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पार्थ जे शाहले सन् १९९७ मा स्थापित गरेका थिए । आज एम.जे. अकबरलाई भाजपाको प्रवक्ता हुँदा आश्चर्य प्रकट गरिरहेका मानिसहरूलाई के थाहा छैन भने ‘माउन्ट पेलेरिन सोसाइटी’को गुरुगाउँको बैठकका वक्ताहरूमा अरुण शौरी बाहेक यी महाशय पनि सामेल थिए । यी भाजपाका आर्थिक विचारधारात्मक सोचका मानिस हुन् । त्यसैले जब पार्टी पूर्ण बहुमतमा आयो, त्यतिबेला उनले आफ्नो सोचप्रति पूर्ण वफादारी प्रदर्शन गर्नका लागि स्वयम्लाई समर्पित गरिदिए ।

सेन्टर फर सिभिल सोसाइटी नयाँ दिल्ली स्थित त्यो थिङ्क ट्याङ्क हो जसले ‘सक थेरापी’का लागि मानिसहरूलाई मानसिक रूपमा तयार गर्ने तथा पहिले मनमोहन सिंह र अब मोदी सरकारलाई हरेक किसिमले सहयोग गर्ने काम गरिरहेको छ । यो सोसाइटीले हायेकवादीहरूलाई भारतमा मञ्च उपलब्ध गराउँछ । यो अनेक समितिहरूको माध्यमले फ्रेडरिक अगस्ट वान हायेक र मिल्टन फ्रिडमेनका आर्थिक विचारहरूलाई भारतमा फैलाउन सन् १९९७ देखि लागिपरेको छ । यसलाई भारतमा सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट, रतन टाटा ट्रस्ट तथा अमेरिकाको एटलस इकोनोमिक रिसर्च फाउन्डेसन लगायतका अनेकौँ फाउन्डेसनहरूले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्छन् । मोदी सरकारमा महत्त्वपूर्ण पदहरूमा कार्यरत अधिकांश अर्थशास्त्रीहरू सेन्टर फर सिभिल सोसाइटीसँग जोडिएका छन् । रेलवे पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय समिति (हाई लेवल कमिटी फर रेलवे रिस्ट्रक्चरिङ) का अध्यक्ष तथा नीति आयोगका स्थायी सदस्य विवेक देवराय, रेलवे पुनर्संरचना समिति (रेलवे रिस्ट्रक्चरिङ कमिटी) का सदस्य तथा प्रोक्टर एन्ड ग्याम्बलका पूर्व कार्यकारी अधिकृत गुरचरन दास, केटो इन्स्टिच्युटका फेलो तथा टाइम्स अफ इन्डियामा स्वामीनोमिक्सको नामले स्तम्भ लेखने स्वामीनाथन अंकलेश्वर अरुयर, सुरजीत एस. भल्ला, लार्ड मेघनाद देसाई, प्राध्यापक दीपक लाल, जगदीश भगवती, मोन्टेक सिंह अहलुवालियाकी पत्नी ईशर जे. अहलुवालिया, दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सका प्राध्यापक श्रीकान्त गुप्ता, नीति आयोगका उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढिया, रिजर्ब बैँकका गर्भनर रघुराम राजन र भारत सरकारका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमण्यम आदि यही सोसाइटीका सदस्य हुन् । यो संस्थाको सरकारसँग कुनै सम्बन्ध छैन तर यसले ई–जस्टिस (विद्युतीय न्याय) नामक कानुनी सल्लाहकार मञ्च बनाइराखेको छ, जसले ‘नेसनल इन्स्टिच्युट फर पब्लिक फाइनान्स एन्ड पोलिसी (सार्वजनिक वित्त तथा नीतिका लागि राष्ट्रिय प्रतिष्ठान)’ तथा ‘विधि सेन्टर फर लेगल पोलिसी (विधि कानुनी नीति केन्द्र)’सँग मिलेर आर्थिक सुधारहरूमा बाधक बनेका १०० वटा कानुनहरूलाई निरस्त्र गर्न (निलम्बन वा खारेज गर्न)का लागि ‘रिपिल १०० ल प्रोजेक्ट’ प्रतिवेदन सन् २०१४ मा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा राष्ट्रियकरणको कानुनलाई पनि निरस्त्रीकरण गर्ने सिफारिस गरेको छ । सञ्चार माध्यमसँग दुरी बनाउँदै आएको यो संस्था चुपचाप आफ्नो काममा लागिरहेको छ । भर्खरै जुन महिनाको २२ र २३ तारिख मा यो सोसाइटीले सक थेरापीका आविष्कारक मिल्टन फ्रिडमेनका छोरा प्राध्यापक डेविड फ्रिडमेनलाई नयाँ दिल्लीमा आमन्त्रित गरेर उनको विचार प्रस्तुति गराएको छ, जसको विषय ‘ल विदाउट द स्टेट (राज्य विनाको कानुन)’ थियो । तर यो काम पनि हल्लाखल्ला विना नै सम्पन्न गरियो ।

यहाँ प्रस्तुत विवरणहरू मार्फत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लागु गरिरहेका आर्थिक नीतिहरू कस्ता आर्थिक नीतिहरू हुन् भन्ने कुरा उजागर गर्न खोजिएको हो । ती प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफू स्वयम्ले आवीस्कार गरेका आर्थिक नीतिहरू होइनन् । बरु ती अमेरिकी साम्राज्यवादका नीतिहरू हुन्, जसले निश्चित रूपमा भारतको आत्मनिर्भरतालाई समाप्त गरिदिने छन् । विश्व पुँजीवादको आँखामा स्वतन्त्रता पश्चातको हाम्रो ‘केन्द्रीय नियोजन’ बिझाइरहेको थियो । त्यो कसिङ्गरलाई हटाइएको छ । अब तपाईंले सजिलै नरेन्द्र मोदी सरकारका अर्थमन्त्री अरुण जेटलीको त्यो कविताको अर्थ निकाल्नुहुन्छ, जुन उनले सन् २०१५/१६को बजेट पेस गर्ने बेलामा भनेका थिए ः

“केही त फुलाइयो फुल हामीले,
अझै कयौँ फुल्न बाँकी छन्,
कठिनाइ यो छ कि बगैँचामा,
अझै कयौँ काँडा पुराना छन् ।”

यस कवितामा मोदी सरकारको एक वर्षको कार्यकाल र अगाडि बढाइने कार्यहरूको सार लुकेको छ । उनले कुन फुल फुलाएका छन् र कुन् काँडाहरू बाँकी छन् ? यसको विश्लेषण गरियो भने हामीले थाहा पाउने छौँ कि कल्याणकारी राज्य अन्तर्गत जति पनि सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू छन्, सबै प्रकारकार अनुदानहरू छन्, ती हायेकियन अर्थशास्त्रीहरूका लागि काँडा हुन् र तिनै काँडामध्ये केहीलाई हटाइसकिएको छ भने अझै पनि कयौँ त्यस्ता काँडाहरू बाँकी छन्, जसलाई हटाइनु आवश्यक छ ।

आइएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिना लेगार्डेले भनेकी छिन् कि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा कमीले अनुदान अन्त्य गर्ने सुनौलो अवसर उपलब्ध गराइदिएको छ । त्यसैले मोदी सरकारले यो अवसरको उपयोग गर्दै केवल अनुदानहरूमा कमी मात्रै ल्याएन, उत्पादन कर बढाएर धेरै मुनाफा कमायो ।

आर्थिक वर्ष सन् २०१३–१४ मा पेट्रोलियम पदार्थमा दिइएको अनुदान जम्मा ८ खर्ब ५३ अरब ७८ करोड १६ लाख भारतीय रूपैयाँको तुलनामा आर्थिक वर्ष सन् २०१४–१५ मा केवल ३ खरब भारतीय रूपैयाँ मात्रै छ । खाद्य अधिकारलाई स्थगित गर्दा यो वर्ष ६ खरब ५० अरब भारतीय रूपैयाँ बचत गरिएको छ । त्यसै पनि शान्ता कुमार समितिले खाद्य अधिकार कानुन समीक्षा प्रतिवेदनमा ६७ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई घटाएर ४० प्रतिशत गर्ने सिफारिस गरेको छ । खाद्य सुरक्षा कटौती गरिने यी १७ प्रतिशत मानिसहरू १ अरब २० करोड जनसङ्ख्याको २० करोड ४० लाख हुन आउँछ (२७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा ३२ करोड ५२ लाख हुन आउँछ–सं.), यति ठुलो जनसङ्ख्यालाई शान्ता कुमारको यति कार्यले मात्रै पनि मृत्युको बाटोमा धकेलिदिएको छ । आर्थिक वर्ष २०१४/१५ मा मनरेगा बजेट ३ अरब ४० करोड भारतीय रूपैयाँ थियो, त्यसमा ३० करोड भारतीय रूपैयाँ कटौती गर्नुको साथै मजदुरी र सामग्रीको अनुपात ६० र ४० प्रतिशत भएकोमा मजदुरीको अनुपातलाई घटाएर सामग्रीको अनुपातलाई बढाइयो ।

आर्थिक वर्ष २०१४–१५ मा वर्षातले भएको बाली नोक्सानीका कारणले किसानहरूमा आत्महत्याको बाढी आएको छ । केन्द्र सरकारले क्षतिपूर्तिलाई बढाइचढाई गरेर प्रचार ग¥यो तर जब क्षतिपूर्ति दिने समय आयो, क्षतिको विवरण देखेपछि सरकार पछि हट्यो । क्षतिग्रस्त १ करोड ८१ लाख हेक्टर क्षेत्रलाई घटाएर ८० लाख हेक्टर बनाइयो । त्यसमाथि नाम मात्रैको क्षतिपूर्ति दिने गरी दुई हेक्टर जमिन र भा.रु. १३,४७५/– मा नबढ्ने गरी र पूर्ण सिँचित जमिनमा भा.रु. २६,७७८/– सम्म क्षतिपूर्ति दिने सर्त राखियो । यो प्राकृतिक विपत्तिमा केन्द्र सरकारद्वारा पुरै देशका किसानहरूलाई केवल ६० अरब भारतीय रूपैयाँ मात्रैको सहयोग दियो जबकि मङ्गोलियालाई ६३ अरब भारतीय रूपैयाँ दान (सहयोग) दिइएको थियो ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘सरुवा नहुने रोगको राष्ट्रिय अभिलेख २०१४ (नन कम्युनिकेबल डिजिज कन्ट्री प्रोफाइल २०१४)’ नामक प्रतिवेदनमा भनेको छ कि भारतमा सन् २०१३ मा ९८ लाख १६ हजार मानिसहरू यस्ता रोगहरूका कारणले मरेका थिए, जसको उपचार सम्भव थियो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २०१३ मा भन्यो कि भारतमा क्यान्सरका कारणले प्रत्येक वर्ष ७ लाखभन्दा धेरै मानिसहरू मर्दछन् । यसमा स्तन क्यान्सरका कारणले मात्रै ७० हजार २१८ महिलाहरूको मृत्यु भयो । ‘तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय खोप पहुँच केन्द्र (थर्ड इन्टरनेसनल भ्याक्सिन एक्सेस सेन्टर)’ को निमोनिया कार्यक्रम प्रतिवेदन २०१२ का अनुसार भारतमा हरेक दिन १,०८९ बालबालिकाहरू उपचारको अभावमा निमोनियाले मर्छन् । यसको वार्षिक सङ्ख्या सन् २०१३ मा ३ लाख ७१ हजार पुगेको थियो । प्रति १ लाख जनसङ्ख्यामा १७८ महिलाहरू बच्चा जन्माउने समयमा उचित उपचारको अभावको कारणले मृत्युवरण गर्छन् । सन् २०१३ मा ५० हजार महिलाहरूको अुरक्षित प्रजनन र त्यसबाट उत्पन्न रोगको कारणले मृत्यु भयो, जबकि चीनमा यो सङ्ख्या ५,९०० मात्रै छ ।

बेलायतको चिकित्साशास्त्रसँग सम्बन्धित पत्रिका ‘लेन्सेट’को सन् २०१३ को प्रतिवेदन अनुसार सन् २०११ को वर्षमा पुरै विश्वमा कुपोषणजन्य रोगका कारणले ५ वर्षमुनिका जम्मा ६९ लाख बालबालिकाहरूको मृत्यु भएकामा भारतमा सोही कारणले मात्रै साढे १६ लाख बालबालिकाले जीवन गुमाए । ६ वर्षसम्मका कुपोषित बालबालिकाहरू र स्तनपान गराइरहेका आमाहरूलाई पोषण र स्वास्थ्य सुविधाहरू दिनका लागि ‘समायोजित बालविकास सेवाहरू (आइसिडिएस )’को बजेट सन् २०१५–१६ को आर्थिक वर्षमा २ खरब ८४ अरब ५४ करोड भारतीय रूपैयाँ अनुमान गरिएकामा आर्थिक वर्ष सन् २०१४–१५ का लागि विनियोजन गरिएको १ खरब ८१ अरब ९५ करोड भारतीय रूपैयाँबाट पनि घटाएर आर्थिक वर्ष २०१५–१६ को बजेटमा ८३ अरब ३५ करोड ७७ लाख भारतीय रूपैयाँ बनाइएको छ । यो ५५ प्रतिशत बजेट कटौती बारे महिला तथा समाजकल्याण मन्त्री श्रीमती मेनका गान्धीले ५ मार्च र २७ अप्रिल २०१५ मा अर्थमन्त्री अरुण जेटलीलाई पत्र लेखेर विरोध गरिन् । जसरी मारगरेट थ्याचरले पहिलो पटक सत्ता सम्हाल्ने बित्तिकै बेलायतमा स्कुले बच्चाहरूको दुध बन्द गरिदिएकी थिइन्, ठिक त्यही तरिकाले मोदी सरकारले मिड–डे मिल (स्कुले साना नानीहरूलाई विद्यालयमा दिइने खाजा) का लागि आर्थिक वर्ष सन् २०१४–१५ मा १ खरब ३२ अरब १५ करोड भारतीय रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा त्यसलाई ३३ प्रतिशत घटाएर आर्थिक वर्ष २०१५–१६ मा ९२ अरब ३२ करोड बनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारी गरिएको ‘बाल मृत्युदरको स्तर र प्रवृति २०१४ (लेवल एन्ड ट्रेन्ड इन चाइल्ड मोर्टालिटी २०१४)’ नामक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– यदि भारतले स्वास्थ्य बजेटमा प्रतिव्यक्ति, प्रतिवर्ष ५ डलर बढायो भने १४ करोड ७० लाख बालबालिका र ५० लाख आमाहरूलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन सकिन्छ । तर मोदी सरकारले आर्थिक वर्ष सन् २०१४–१५मा भारतको १ अरब २५ करोड जनसङ्ख्याका लागि वार्षिक स्वास्थ्य बजेट ३ खरब ६ अरब ४५ करोड भारतीय रूपैयाँ छुट्याएकामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यसबाट पनि ६० अरब भारतीय रूपैयाँ कटौती गरेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०१५/१६ मा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट जम्मा ३ खरब ३१ अरब ५० करोड भारतीय रूपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ तर निश्चय पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यसलाई कटौती गरिने छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिसन जसको बजेट आर्थिक वर्ष स्न २०१४/१५ मा २ खरब ४४ अरब ९१ करोड भारतीय रूपैयाँ राखिएको थियो, त्यसलाई २०१५/१६ मा घटाएर १ खरब ८२ अरब ९५ करोड भारतीय रूपैयाँ गराइएको छ ।

राष्ट्रिय सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रम, राष्ट्रिय मानसिक रोग कार्यक्रम, अर्बुद रोग (क्यान्सर), हृदय रोग, हृदयघात (हार्ट अट्याक), मधुमेहको निवारण तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय कार्यक्रम, बृद्धावस्था सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रम, स्वास्थ्य र दूर चिकित्सा (टेलिमेडिसिन) का लागि मानव–संशाधन कार्यक्रम र राष्ट्रिय लोकमार्ग (हाई–वे) का अस्पतालहरूमा आघात केन्द्रहरू (ट्रमा सेन्टर) बनाउने बजेट पनि यस वर्ष शून्य बनाइएको छ । यसरी सरकारले सबै रोगीहरूलाई मृत्युको मुखमा धकेलेर कुल २५ अरब ७८ करोड ८८ लाख भारतीय रूपैयाँको बचत गरेको छ । यसलाई मोदी सरकारको हृदयहीनता भन्नुहोस् अथवा संवेदनहीनता, बृद्ध–बृद्धाहरू, विधवाहरू, विकलाङ्गहरू, भोका असहाय बुढाबुढीहरू र जसको परिवारको कमाउने मानिस मरेको हुन्छ, तिनीहरूको सहयोगका निमित्त ‘राष्ट्रिय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (नेसनल सोसल असिस्टेन्स प्रोग्राम)’ अन्तर्गत चलाइएका यी सबै योजनाहरूका लागि आर्थिक वर्ष सन् २०१४/१५का लागि १ खरब ६ अरब ३५ करोड भारतीय रूपैयाँको बजेट छुट्याइएकामा यो आर्थिक वर्षमा १५ अरब ३५ करोड भारतीय रूपैयाँ कटौती गरिएको छ ।

उच्च शिक्षाको बजेटमा ठुलो मात्रामा कटौती गरिएको छ । आइआइटी बजेटको सङ्कटसँग जुधिरहेको छ । कानपुरको आइआइटीले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तलब दिनका लागि एफडी फोर्नु परेको छ । सरकारी कारखानाहरू बेच्नलाई ४० हजार करोड (४ खरब) भारतीय रूपैयाँको लक्ष्य राखिएको थियो, जसलाई आर्थिक वर्ष सन् २०१४/१५ मा मोदी सरकारले बढाएर ५ खरब ८५ करोड भारतीय रूपैयाँ पुराएको थियो र जुन यो आर्थिक वर्ष सन् २०१५/१६ मा ६ खरब ९५ अरब भारतीय रूपैयाँ पुगेको छ ।

यो बितेको एक वर्षमा मोदी सरकारले विश्व पुँजीवादको हितमा यति धेरै गरिसकेको छ, जति मनमोहन सिंहको सरकारले पछिल्लो दस वर्षसम्म पनि गर्न पाएको थिएन ।