Lenin Leading October Revolution
 

रुसको महान् समाजवादी क्रान्ति केवल रुसी जनताका लागि मात्र नभएर पुरै विश्व समुदायका लागि एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण परिघटना थियो जसले मार्क्सवाद–लेनिनवादको वैज्ञानिक समाजवादको सिद्धान्तलाई मूर्त रुप दियो र संसारभरका श्रमजीवी जनतालाई मुक्तिको बाटो देखायो । यसले विभिन्न देशहरुमा चलिरहेका जनआन्दोलनहरुलाई एउटा नयाँ उर्जा दियो र विशेष गरेर ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका तथा अन्य औपनिवेशिक देशहरुका जनतालाई जगाउनमा पनि यसले अहम् भूमिका खेल्यो । यसले चीन र भारतसहित संसारका दर्जनौँ देशहरुमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनालाई मार्ग प्रशस्त गर्यो । यो क्रान्तिले के पनि सिद्ध गर्यो भने सर्वहारा वर्ग एउटा यस्तो क्रान्तिकारी वर्ग हो जसलाई इतिहासले तमाम शोषित–पीडित जनताका सङ्घर्षहरुलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने दायित्त्व सुम्पेको छ ।

यसरी हामीले देख्दछौँ कि रुसको समाजवादी क्रान्तिले पुरै विश्व समुदायलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले अत्यन्तै प्रभावित गर्यो तर दुर्भाग्य, यसको प्रभाव लामो समयसम्म कायम रहन सकेन । सन् १९८०को दशकको उत्तरार्धमा सोभियत गणराज्यको विघटनसँगै संसारको इतिहास एउटा नयाँ मोडमा पुग्यो । आज सन् २०१७ मा हामीले रुसी समाजवादी क्रान्तिको सतवार्षिकी मनाइरहेका छौँ भने हामीले यसका उपलब्धिहरुलाई स्मरण गर्नुका साथै हाम्रा सामु विद्यमान चुनौतीहरुलाई पनि रेखाङ्कित गर्नु पर्दछ ।

Ananda Swaroop Verma
लेखक

सन् १९२४ मा लेनिनको मृत्यु पश्चात सोभियत सङ्घमा स्टालिन युग प्रारम्भ भयो र उहाँको अगाडि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा जर्मनीको नाजीवाद र इटालीको फाँसीवाद आयो । त्यो एउटा यस्तो काल थियो जतिबेला समग्र विश्व एउटा खतराजनक मोडमा पुगेको थियो । त्यो सङ्घर्षको इतिहासबारे विस्तृतमा नगइकन के भन्न सकिन्छ भने यदि स्टालिनको कुशल नेतृत्व नभएको भए संसारको एउटा ठूलो हिस्सा फाँसीवादको चेपुवामा पर्ने थियो । अर्को शव्दमा भन्ने हो भने रुसी क्रान्तिद्वारा उत्पन्न उर्जाले नै फाँसीवादलाई रोक्न प्रमुख भूमिका निभायो ।

सन् १९५० र १९६० को दशकमा अमेरिकी साम्राज्यवादको आक्रामक स्वरुप अगाडि आयो, जब भियतनाममा अमेरिकी सेनाहरु त्यो सानो देशलाई पूर्ण रुपमा ध्वस्त गर्न उद्यत थिए । त्यो एउटा यस्तो समय थियो, जब अमेरिकी साम्राज्यवादीहरुलाई समग्र दक्षिण पूर्व एसियामा साम्यवादको खतरा देखिन थालेको थियो र त्योसँग जुझ्नका लागि थरी–थरीका कोशिसहरु गरिरहेका थिए ।

अरब देशहरुमा समाजवादी चेतना अत्यन्तै तीब्र रुपले विकसित भइरहेको थियो । ती देशहरुमा समाजवादी विचारहरुले ‘इस्लामिक समाजवाद’ अन्तर्गत आफ्ना गतिविधिहरु तीब्र पारेका थिए ।

इजिप्टमा नासिरको नेतृत्वमा सन् १९५२ मा बेलायत समर्थक राजतन्त्र ढल्यो र एउटा स्वतन्त्र अरब समाजवादी गणराज्य स्थापना भयो । सन् १९५६ मा इजिप्टपछि अरब देशहरुमा सिरियाले समाजवादी विचारबाट प्रेरणा लियो र सोभियत खेमामा समावेश भयो । इजिप्ट र सिरियाले ‘बाथ समाजवाद’को नाममा एउटा सिद्धान्त दिइ र यसलाई आधार बनाउँदै सन् १९५८ मा ती दुई देशबिच एकता कायम भयो र संयुक्त अरब गणराज्यको स्थापना भयो । परन्तु विभिन्न कारणहरुले यो एकता लामो समयसम्म टिकिरहन सकेन ।

यो विचारधाराबाटै प्रेरित भएर अल्जेरियाका क्रान्तिकारीहरुले सन् १९५० को दशकमा फ्रान्सिसी उपनिवेशवादको विरुद्ध सङ्घर्ष सुरु गरे । उनीहरुले एफ.एल. एन. नामको राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गठन गरेर र फ्रान्सको विरुद्ध मुक्ति आन्दोलन सुरु गरे । सन् १९६२ मा फ्रान्सलाई अल्जेरिया छोड्नु पर्‌यो र एफ.एल.एन. स्वतन्त्र अल्जेरियाको पहिलो सत्तारुढ पार्टी बन्यो ।

यसकासाथै यमन, लिबिया, सोमालिया, सुडान र इराक आदि देशहरुमा पनि अत्यन्तै तीब्रतापूर्वक समाजवादी विचारको प्रसार भयो, जुन निश्चित रुपले सोभियत क्रान्ति र सो क्रान्तिबाट उत्पन्न त्यो उर्जाबाट प्रेरित थियो जसले फाँसीवादलाई परास्त गरेको थियो ।

यी सम्पूर्ण घटनाहरु समाजवादी विचारधाराको विरुद्ध पुँजीवादी विचारधाराको विश्वस्तरमा नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकाका लागि एउटा चिन्ताको विषय थियो ।

म यहाँ इस्लामिक देशहरुमा समाजवादी विचारधाराको चर्चा यसकारण गरिरहेको छु कि आज विश्वस्तरमा जुन तथाकथित इस्लामिक आतंकवाद चर्चाको शिखरमा छ, मेरो विचारमा त्यसलाई मूलतः अमेरिकाले नै जन्म र प्रश्रय दिएको हो । यदि यस्तो दृष्टिले हेरियो भने यो समग्र विषय पुँजीवादको विरुद्ध समाजवादको लँडाईसँग सोझै जोडिएको छ ।

यहाँ म स्मरण गराउन चाहन्छु कि धेरै समय पहिले जब बाथ समाजवाद (बाथ सोसियालिज्म)को सुरुवात भएको थियो, त्यसका प्रतिपादकहरुले युरोपको उपनिवेशवादसँग अरब देशहरुका राजघराना र अरब समाजमा व्याप्त इस्लामिक कट्टरतालाई ‘जनताका शत्रु’ घोषित गरेका थिए । उनीहरु मौलाना तथा उलेमाहरु (इस्लामिक धर्मगुरुहरु)ले समग्र समाजलाई पछौटेपनको दलदलमा फसाइदिएको र त्यसबाट समाजलाई बाहिर निकाल्नु आवश्यक भएको मान्यता राख्दथे ।

सन् १९५५ मा इण्डोनेसियाको बादुङमा एक सम्मेलन भयो, जहाँ असंलग्न (गुट निरपेक्ष) आन्दोलनको स्थापना भयो । यो सम्मेलनको आयोजनामा इण्डोनेसियाका तत्कालीन राष्ट्रपति सुकार्नोको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो र यसमा भारतीय प्रधानमन्त्री जबाहरलाल नेहरु, इजिप्टका राष्ट्रपति नासिर, युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति टिटो, घानाका राष्ट्रपति एन्क्रुमा लगायत सहभागी भएका थिए । बादुङ सम्मेलन भन्नका लागि त असंलग्न (गुट निरपेक्ष) राष्ट्रहरुको सम्मेलन थियो, तर यो अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्ध पूरै केन्द्रित थियो । अमेरिकाले महशुस गर्यो कि उपनिवेशवादबाट भर्खरै स्वतन्त्र भएका एसियाली र अफ्रिकी देशहरुको झुकाव बामपन्थतर्फ बढ्दैछ । यो त्यही समय थियो जतिबेला भियतनामी जनताले फ्रान्सलाई पराजित गरेपछि अमेरिकी सेनाको विरुद्ध मोर्चा कसेका थिए ।

यसकासाथै इण्डोनेसियामा कम्युनिस्टहरुको अत्यन्तै बलियो प्रभाव थियो । अमेरिका चिन्तित हुनु स्वभाविक थियो किनभने संसारको सबैभन्दा ठूलो इस्लामिक देशमा सबैभन्दा ठूलो (चीन र रुसकोपछि) कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्त्व एउटा खतराको घण्टी थियो । त्यो समय इण्डोनसियाको कूल जनसंख्या करिब ११ करोड थियो, जसमा कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरु र समर्थकहरुको संख्या लगभग ३ करोड थियो । त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी (पिकेआई) का महासचिव ऐदित अत्यन्तै लोकप्रिय थिए र स्थानीय निर्वाचनमा अधिकांश सिटहरुमा कम्युनिस्ट पार्टीले जितेको थियो । राष्ट्रपति सुकार्नोको मन्त्रीमण्डलमा पनि पार्टीका केही सदस्यहरु सहभागी थिए ।

अमेरिकाले इण्डोनसियालाई आफ्नो प्रयोगशालाको रुपमा छान्यो । उसले त्यहाँका कट्टरपन्थी इस्लामिक तत्वहरुलाई सहयोग पुरायो र सुकार्नोका सेनाध्यक्ष जनरल सुहार्तोको सहयोगमा एउटा यस्तो योजना तयार गर्यो, जसलाई कार्यान्वयन गर्दै सन् १९५६–६६ को अवधिमा करिब ३० लाख कम्युनिस्टहरुको हत्या गरियो ।

‘इण्डोनेसियाली नरसंहार’को नामले कुख्यात यो काण्डको बारेमा सबै तथ्यहरु अहिले बाहिर आइसकेको छ कि कसरी दुर्गम गाउँहरुमा रहेका कम्युनिस्ट समर्थकहरुको सूची तयार गरिएको थियो, जुन सुहार्तोलाई बुझाइयो र जनरल सुहार्तोले कट्टरपन्थी इस्लामिक आतंकवादी गिरोहको मद्दतले यो सफाया अभियानलाई पूर्णता दियो । ८ जुन १९६६ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति लिन्डन जन्सनलाई पठाएको एउटा पत्रमा राष्ट्रपतिका विशेष सहयोगी वाल्टले लेखेका थिए – “इण्डोनेसियामा हाम्रो दिलचस्पी यो देशलाई कम्युनिस्टहरुबाट मुक्त बनाउनु र त्यसबाट इण्डोनसियाका कम्युनिस्टहरुलाई साम्यवादी चीनको प्रभावमा जानबाट रोक्नुमा थियो । सन् १९६५ भन्दा पहिला सुकार्नो सरकार तीब्ररुपले चीनको प्रभावमा गइरहेको थियो र त्योसँग अमेरिकाले जुझ्नै पथ्र्यो किनभने यसबाट फिलिपिन्स, दक्षिण चीन समुद्र, भियतनाम र थाइल्याण्डमा अमेरिकी सैनिकहरुको उपस्थितिका लागि खतरा उत्पन्न हुँदै गइरहेको थियो ।”

कम्युनिस्टहरुको पूरै सफाया गरिसकेपछि बिस्तारै–बिस्तारै सत्ताको बागडोर सुकार्नोको हातबाट खुस्किएर सुहार्तोको हातमा पुग्यो र तिस वर्षसम्म जनरल सुहार्तोको निरंकुश शासन कायम रह्यो । इण्डोनेसियामा कट्टरपन्थी तत्त्वहरुलाई सहयोग गर्ने प्रगतिशील तत्त्वहरु र वामपन्थीहरुको कत्लेआम गरेपछि अमेरिकाको प्रयोग सफल भयो । यसपछि उसले ठाउँ–ठाउँमा यसको प्रयोग दोहोरायो ।

अफगानिस्तानमा वामपन्थी ‘पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पिडिपि)’मा त्यहाँका कम्युनिस्टहरुका दुई गुटहरु ‘खल्क (जनता)’ र ‘परचम (झण्डा)’ सहभागी थिए । यो पार्टीले निरंकुश दाऊद शाहको सत्ता पल्टाइदिएको थियो र अफगानिस्तानमा एउटा समाजवादी गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । अमेरिकाले त्यहाँ विभिन्न तरिकाले कट्टरपन्थीहरु तत्त्वहरुलाई जुटायो, तिनलाई आर्थिक सहयोग गर्यो, ओसामा विन लादेनलाई जन्मायो र तालिबानको गठन गर्यो । यसबारे अब सबैलाई थाहा छ ।

फिलिपिन्समा कम्युनिस्टहरुको ‘न्यू पिपुल्स आर्मी’को विरुद्ध मुस्लिम बहुल क्षेत्रमा अबु सैयफ नामक एक आतंकवादीलाई अमेरिकाले खडा गर्यो र निजमार्फत फिलिपिन्समा कम्युनिस्टहरुको नरसंहारको प्रयत्न गर्यो ।

समग्र अरब देशहरुमा जहाँ जहाँ प्रगतिशील इस्लामका समर्थकहरु सत्तामा थिए, तिनीहरुलाई अत्यन्तै सुनियोजित तरिकाले कत्लेआम (सफाया) गरियो र कट्टरपन्थी इस्लामिक तत्त्वहरुलाई सत्तामा पुराइयो ।

संसारको एकमात्र हिन्दु राष्ट्र नेपालमा सबैभन्दा ठूलो माओवादी आन्दोलन हुनु अमेरिकाका लागि त्यतिकै खतराजनक परिघटना थियो, जति संसारको सबैभन्दा ठूलो इस्लामिक राष्ट्र इण्डोनेसियामा संसारको सबैभन्दा ठूलो गैरसत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी रहनु । इण्डोनेसियामा कम्युनिस्टहरुको उपस्थितिलाई अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि खतरा भनेको थियो र त्यसरी नै अमेरिकाबाट हजारौँ किलोमिटर टाढा दक्षिण एसियाको सानो अन्त्यन्तै गरिब देश नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई पनि उसले नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि खतरा भनेको थियो ।

२८ फेब्रुअरी, २००३ मा वाशिङटनमा अमेरिकाका उपसहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड क्याम्पले आफ्नो मन्तव्यमा भनेका थिए –“अमेरिका माओवादी आन्दोलनको अस्तित्त्व कायम रहोस् भन्ने चाहँदैन । माओवादीहरुबाट अमेरिकी हितका लागि खतरा छ । तिनीहरुको नेतृत्वले स्पष्ट गरेको छ कि उनीहरु संवैधानिक राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर पूर्ण कम्युनिस्ट व्यवस्था लागु गर्न चाहन्छन् र त्यस्तो व्यवस्थाले खुला रुपमा अमेरिकाप्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नेछ ।”

योभन्दा पहिले ७ अप्रिल, २००२ मा वाशिङटन पोस्टमा एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित भएको थियो, जसका यी पंक्तिहरुलाई ध्यान दिऔँ – “सोभियत संघ र पूर्वी युरोपमा साम्यवादको पतनको एक दशकभन्दा धेरै समय र माओत्सेतुङको सांस्कृतिक क्रान्तिको लगभग २५ वर्षपछि माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलन अस्तित्त्वमा आउनु एउटा अनौठो डरलाग्दो घटना हो । नेपालमा माओवादीहरुको केवल अस्तित्त्व मात्रै छैन, साढे दुई करोड जनसंख्या भएको यो हिमाली राष्ट्रमा धेरैभन्दा धेरै भूभागमा उनीहरुको नियन्त्रण हुँदै गइरहेको छ । …. सबैभन्दा आश्चर्यजनक कुरा सबै ठाउँमा उनीहरुको उपस्थिति हो । यस्तो लाग्छ कि तपाइँ कुनै (भूतको) चलचित्र हेरिरहनु भएको छ, जसमा कुनै दानवलाई मारिएको होस् र त्यो फेरि जीवित बनोस् ।”

१८ जनवरी, २००२ मा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले नेपाल भ्रमण गरे र यो कुनै विदेश मन्त्रीको पहिलो नेपाल भ्रमण थियो । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रोयटरलाई दिएको एउटा अन्तरवार्तामा भनेका थिए कि यदि अमेरिकाले पर्याप्त हतियार दिएन भने सरकारलाई माओवादीहरुसँग भिड्न अझ दस वर्ष लाग्नेछ ।

अमेरिकी विदेश विभागका प्रवक्ता रिचर्ड बौचरले ३० अप्रिल, २००२ मा भनेका थिए कि नेपालले माओवादी विद्रोहसँग जुझ्नका लागि हामीसँग सहयोग मागेका थियो र हामीले त्यो दिइरहेका छौँ । अमेरिका र बेलायतसहित थुप्रै पश्चिमी देशहरु र भारतले सैन्य सहयोग तथा अन्य षड्यन्त्रहरुको बाबजुद माओवादी आन्दोलनले यदि साढे दुई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई उखेलेर फ्याँक्न सफल हुनुको एकमात्र कारण उसलाई प्राप्त व्यापक जनसमर्थनकासाथै ऊसँग जनमुक्ति सेना हुनु हो, जसले शाही नेपाली सेनालाई अधिकांश मोर्चाहरुमा परास्त गरिरहेको थियो । इण्डोनेसियाका कम्युनिस्ट नेता एदितले यदि जनमुक्ति सेनाको गठनलाई प्राथमिकता दिएको भए यति सजिलै अमेरिकाले त्यहाँको पार्टीलाई सफाया गर्न सफलता प्राप्त हुने थिएन ।

आज भारतमा हाम्रो अगाडि पनि हिन्दु कट्टरवादको चुनौती कायम छ, जसलाई अमेरिकाको भरपुर समर्थन प्राप्त छ । नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा जुन सरकारले काम गरिरहेको छ, त्यसले त्यो कट्टरपन्थी हिन्दु संगठनको प्रतिनिधित्व गर्छ जसको मुख्य एजेण्डा भारतलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनु हो । त्यहाँ भन्नका लागि त भारतीय जनता पार्टीको शासन छ, तर मूलतः सत्तामा राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघ नै छ । जुन मानिसहरु यसको स्थापनाको इतिहासबारे जानकारी राख्दछन्, उनीहरुलाई राम्ररी थाहा छ कि मुसोलिनीको फाँसीवादबाट प्रेरणा लिएर कसरी यो संगठनको जन्म भएको थियो । यसले एकातिर त हिन्दु कट्टरपन्थीहरुलाई प्रश्रय दिन्छ भने अर्कोतिर प्रकारान्तरमा इस्लामिक कट्टरपन्थी तत्त्वहरुलाई पनि सहयोग पुराइरहेको छ ताकि देशभित्र धर्मको आधारमा ध्रुवीकरण हुन सकोस् ।

आज जतिबेला हामीले रुसी क्रान्तिको सयौँ वर्षगाँठ मनाइरहेका छौँ र चुनौतीहरुको चर्चा गरिरहेका छौँ भने हाम्रो अगाडि यो धार्मिक कट्टरतासँग जुझ्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । यो केवल मेरो देशको मात्रै विषय होइन, बरु हामीकहाँ जे भइरहेको छ, त्यसले समग्र दक्षिण एसियाको राजनीति प्रभावित हुनेछ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहने छैन । अमेरिका आज भारतको माध्यमले नेपालको राजनीतिलाई सञ्चालन गरिरहेको छ किनभने सन् १९६५ को इण्डोनेसिया जस्तै उसलाई अहिले पनि यो कुराको डर छ कि यदि नेपालमा कम्युनिस्टहरु बलियो स्थितिमा पुगे भने उनीहरु चीनको धेरै नजिक हुनेछन्, जसले विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको प्रभुत्त्वलाई चुनौती दिनेछ ।

यी सबै पक्षहरुमाथि विचार गरेर नै हामीले नयाँ परिस्थितिमा कुनै रणनीति तयार गर्न सक्छौँ ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः अक्टोबर क्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादबारे एक छलफल – क. स्वनाम साथी

यो पनि पढ्नुहोस्ः अक्टाेबर क्रान्तिका महानायक क. लेनिनकाे संक्षिप्त जीवनी

यो पनि पढ्नुहोस्ः  अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति र चिनियाँ क्रान्तिमा यसकाे प्रभाव – क. हाे कान च

यो पनि पढ्नुहोस्ः कमरेड स्टालिनको निधनः हत्या कि मृत्यु ? – क. माइकल लुकास

(लेखक वर्मा भारतका वरिष्ठ पत्रकार तथा बामपन्थी विश्लेषक हुनुहुन्छ । प्रस्तुत अालेख महान् अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको शतवार्षिकीको अवसरमा ८ नोभेम्बर, २०१७ मा काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उहाँले दिएको मन्तव्यकाे पूर्णपाठ हाे – सम्पादक ।)